UNION BUDGET 2018-2019

केंद्रीय बजट 2018-19: पूर्ण विश्लेषण

महत्वपूर्ण बिंदु-

1-केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का जल्द ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
2-इस वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2-7.5% के मध्य होने की संभावना है।
3-2018 में निर्यात में 15% की वृद्धि होने की संभावना है।
4-वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है।

5-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना वृद्धि।
6-सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना वृद्धि होगी।
7- कृषि बाजारों के विकास के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपये का निधि स्थापित करेगी।

8-जेटली ने कहा कि हमारा ध्यान किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक और लाभकारी खेतों तथा गैर-कृषि रोजगार पर केन्द्रित है।
9-खरीफ की लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन का 1.5 गुना होगा।
10-वित्त मंत्री के अनुसार, APMCs को ENAM से जोड़ा जाएगा।

11- सरकार 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करेगी.
12- कृषि उत्पादन के लिए क्लस्टर-मॉडल को अपनाया जाएगा.
13-खाद्य उत्पादन क्षेत्र में आवंटन दुगुना होकर 1400 करोड़ रुपये हुआ.
14-न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना बढ़ोतरी की संभावना है.

15- ऑपरेशन ग्रीन को कृषि के लिए लॉन्च किया जाएगा और मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

16-2000 करोड़ रुपये के कृषि ढांचे की स्थापना की जाएगी.
17-470 APMCs, eNAM नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, शेष मार्च 2018 तक जोड़ दिए जाएँगे.
18-मत्स्यपालन, मत्स्यपालन विकास और पशुपालन के लिए कुल फंड को 10,000 करोड़ रूपये के रूप में स्थापित किया जाएगा.
19-बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे, क्योंकि यह एक हरा सोना है.

20-कुल मिलाकर, कृषि गतिविधियों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से 11 लाख करोड़ रुपये का कर्ज प्रदान किया जा रहा है.
21-जेटली ने गरीब महिलाओं के लिए 8 करोड़ के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
22-उज्ज्वल योजना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना को आठ करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया गया.

23-अब तक छह करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, और अगले साल तक दो करोड़ अतिरिक्त शौचालय बनाए जाएंगे.
24-सरकार सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी.

25-सरकार एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी.
26-स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण 75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा.
27-सरकार ने नेशनल लीवलीहुड मिशन को 5,750 करोड़ रुपये और भूजल सिंचाई योजना को 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए.

28-आयुष्मान भारत प्रोग्राम पर चर्चा की गई.आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले गए.
29-24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे.
30-सरकार एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू कर रही है.
31-सरकार शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी-एड कार्यक्रम शुरू करेगी.

32-सरकार द्वारा अगले साल तक रीवाइटलाइज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन (आरआईएसई) को लॉन्च करने का प्रस्ताव है.
33-सरकार ने योजना और वास्तुकला के दो नए पूर्णकालिक स्कूल स्थापित करने को प्रस्तावित किया है.
34- योजना और वास्तुकला के 18 नए स्कूलों की स्थापना आईआईटी और एनआईटी में की जाएगी.

35-शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पहल के लिए 4 वर्षों से अधिक के लिए 1 लाख करोड़ रुपये.
36-आयुषमान भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 प्रमुख पहल.
37-आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएँगे.

38-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया जाएगा.
39-गरीब और प्रभावितों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार तक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा.
40-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी.
41-24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएँगे.

42-सभी टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
43-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को 1200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे.
44-महिलाओं के स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण में मार्च 19 तक 75,000 करोड़ तक की वृद्धि की जाएगी.
45-सरकार एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रही है – राष्ट्रीय समाज बीमा योजना.

46-इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे और 10 करोड़ परिवारों को उनके परिवारों को द्वितीय और तृतीयक अस्पताल के खर्चों को कवर करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपये मिलेंगे.
47-यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है.

48-तपेदिक रोगियों (टीबी)की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का एक संग्रह स्थापित किया जा रहा है.
49-यह 2022 में एक नए भारत का निर्माण करेगा तथा उत्पादकता बढ़ाएगा और महिलाओं के लिए लाखों रोजगार भी पैदा करेगा.

50-प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना ने 2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया.
51-जन धन योजना को सभी 60 करोड़ बैंक खातों में विस्तारित किया जाएगा.
52-सरकार ने एससी-एसटी योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाया: अनुसूचित जाति के लिए 56,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,000 करोड़ रुपये.

53-2022 तक, 50% अनुसूचित जनजाति से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासियों में नवोदय विद्यालयों के समान ‘एकलव्य’ विद्यालय खोले जाएँगे.
54-सरकार MSMEs की गैर निष्पादित संपत्तियों को संबोधित करने के उपायों की घोषणा करेगी.

55-वित्त मंत्री के अनुसार, वित्त वर्ष 19 में प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन किया जाएगा.
56-स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT पर चर्चा की गई. स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर पर चर्चा की गई.

57-सरकार ने नए कर्मचारियों की मजदूरी का 12% वेतन तीन वर्षों के लिए ईपीएफ में किया है.
58-कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का आवंटन.

59-गैलेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARDHAN) के लिए सरकार एक योजना लॉन्च करेगी.
60-स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, 99 शहरों को 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित किया गया.
61- पहले 3 वर्षों के रोजगार के लिए ईपीएफ का योगदान घटाकर 8% कर दिया गया है और और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में ईपीएफ में 12% सरकार का योगदान, हालांकि, नियोक्ता योगदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

62-प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10 पर्यटन शहर विकसित किए जाएंगे.

63-600 रेलवे स्टेशनों को पुन:विकसित किया जाएगा.
64-चालू वर्ष में 3600 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक की मरम्मत को लक्षित किया गया.
65-चार वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की योजना.
जिसे RISE कहा जाता है – Revitalizing Infrastructure in School Education.

66-भारतमाला परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और 9000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का पूर्ण आश्वस्त हैं.
67-रेलवे में, 18,000 किलोमीटर के ट्रैक दोहरीकरण से क्षमता में वृद्धि होगी.
68-हम रेलवे के इष्टतम विद्युतीकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

2018-19 में 3,600 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के नवीनीकरण को लक्षित किया गया है.
40,000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क.

69-रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम 56 असेवित हवाई अड्डों से जुड़ेंगी.
प्रति वर्ष 1 अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि की जाएगी.
70- 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

71- सरकार अगले दो वर्षों में 4,267 कर्मीदलरहित स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त कर देगी.
72-सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाईफाई होगा तथा 150 किलोमीटर के अतिरिक्त उपनगरीय गलियारों की योजना बनाई जाएगी.

73-बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रुपये को अलग रखा जाएगा.
74-उड़ान 56 असेवित हवाई अड्डों और 36 असेवित हेलीपोर्टों को जोड़ेगी.
75-मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं.
76-5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों के लाभ के लिए 5 लाख वाईफाई स्पॉट स्थापित किए जाने हैं.

77- वित्त मंत्री के अनुसार, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में 124 हवाईअड्डे हैं.
78- सरकार ने 500 शहरों में सभी परिवारों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने के लिए AMRUT कार्यक्रम की घोषणा की.
79- 19,428 करोड़ की लागत की 494 परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति अनुबंधों का निर्णय लिया जाएगा.
80-वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव.

81- एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए नीति आयोग जो कृत्रिम बुद्धि में प्रत्यक्ष प्रयास करेगा.
82-विज्ञान विभाग साइबर स्पेस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च करेगा.
83-डिजिटल इंडिया का आवंटन दोगुना हो गया है तथा सरकार ने 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है.

84-सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में नहीं मानती है तथा क्रिप्टो संपत्तियों के माध्यम से चल रहे अवैध लेनदेन को दूर करने की दिशा में काम करेगी.
85- 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य.
86-बैंक की सहायता के लिए बैंक का पुनर्कथन 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देगा.
87-24 सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

88-सरकार प्रत्येक उद्यम को आधार जैसी एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने की योजना भी शामिल करेगी.
89-निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ आगे बढेगा.
90-स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा.
91-सरकार का 2017-18 का संशोधित राजकोषीय घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.5% था.

92-जेटली ने अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% कमी का अनुमान लगाया है.
93-एक ऑनलाइन विंडो के रूप में नेशनल लोजिस्टिक्स पोर्टल, सभी स्टेकहोल्डरों को लिंक करेगा, जो वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा.

94-सरकारी बीमा कंपनियों को एकल इकाई में विलय किया जाएगा तथा बाद में विनिवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा.
95-2017-18 के लिए लक्ष्य बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
96-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि होगी.
राष्ट्रपति की 5 लाख, उपराष्ट्रपति की 4.0 लाख और राज्यपालों की 3.5 लाख रुपये.
97-संसद सदस्यों के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी.

98-एक नया कानून पेश किया जाएगा जो कि प्रत्येक पांच वर्षों में,मुद्रास्फीति को अनुक्रमित सांसदों के कुल मेहनताना को अपने आप संशोधन करेगा.
99-महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये की निधि घोषित की.
100-मुंबई रेल नेटवर्क को 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
101-सामान्य 12 महीने की बजाय केवल 11 महीनों के लिए जीएसटी राजस्व 21.5 लाख करोड़ है.
2017-18 में कर में 2.11% का उछाल है.

करदाताओं की संख्या 6.47 लाख करोड़ से बढ़कर 8.27 लाख करोड़ हो गई है.
102-सरकार द्वारा 2018-19 में दो औद्योगिक रक्षा औद्योगिक विकास गलियारे स्थापित किए जाएंगे.
103-100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली किसान उत्पादन कंपनियों के लिए 100% कर की कटौती.
104-100 करोड़ और इससे अधिक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के लिए पहले पांच वर्षों में 100% कर की कटौती.

105-2017-18 में प्रत्यक्ष कर में 12.6% की वृद्धि. 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों में 18.7% की वृद्धि.
106- रोजगार आधारित कर प्रोत्साहन जूते और चमड़ा उद्योग के लिए बढ़ाया जाएगा.
107-जिन कंपनियों ने 250 करोड़ रुपये के कारोबार की सूचना दी है, उनके लिए टैक्स की दर को 25% तक घटाकर कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ दिया गया है.
108-आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मूल्यांकन से 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ उठा सकता है.

109-एक लाख रुपये से अधिक लंबी अवधि के पूंजी लाभ पर 10% की दर से कर लगाया जा सकता है.
110-रेलवे पूंजी व्यय 1.48 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है.
सभी स्टेशन और ट्रेनों पर वाईफाई होंगे.
111-बैंक के ब्याज से आने वाली आय से वरिष्ठ नागरिकों हेतु कर पर राहत 10,000 से 30,000 तक बढ़ी.

112-सावधि जमा / पोस्ट ऑफिस ब्याज पर 50,000 रु तक की छूट दी जाएगी {80D लाभ 50,000 रुपये (30,000 से अधिक) बढ़ाया गया)}.
113-एक साल की अवधि तक जारी रखने के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% कर लगाया गया.
114-परिवहन प्रतिपूर्ति के संबंध में 40,000 रुपये की मानक कटौती.
115-यात्रा और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की एवज में मानक कटौती, जोकि 30,000 रुपये के बराबर है.
116-अतः प्रत्येक करदाता के लिए वास्तविक कर लाभ 10,000 रुपये होगा.

117-मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% तक बढ़ा दिया गया है.
118-4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर; वर्तमान में यह 3% है.

119-स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर 1.38 ट्रिलियन रूपए खर्च का अनुमान है.
120-2018/19 के लिए रेलवे पूंजी व्यय 1.49 ट्रिलियन रुपए पर निर्धारित की गई है.

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